भारत और ओमान के बीच आज एक ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) यानी ‘फ्री ट्रेड डील’ पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का पश्चिम एशिया में यह एक बड़ा रणनीतिक और व्यापारिक कदम माना जा रहा है। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, जो वर्तमान में करीब 10-12 अरब डॉलर है, के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
क्या है इस समझौते के मुख्य आकर्षण?
- शून्य सीमा शुल्क (Zero Duty): इस समझौते के तहत भारत से ओमान निर्यात होने वाले अधिकांश उत्पादों पर सीमा शुल्क खत्म या काफी कम कर दिया जाएगा। इससे भारतीय सामान ओमानी बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।
- क्षेत्रों को लाभ: भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और कृषि उत्पादों के क्षेत्र में काम करने वाले व्यापारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
- सेवा क्षेत्र में बढ़त: वस्तुओं के अलावा, आईटी, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे ‘सर्विस सेक्टर’ के पेशेवरों के लिए ओमान में काम करने के अवसर आसान हो जाएंगे।
रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है ओमान?
- खाड़ी देशों का प्रवेश द्वार: ओमान के साथ यह डील न केवल एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, बल्कि यह भारत के लिए अन्य खाड़ी देशों (GCC) के साथ व्यापारिक रास्ते खोलने की कुंजी है। ओमान की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए समुद्री व्यापार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- ऊर्जा सुरक्षा: ओमान भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार है। यह समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और अधिक स्थिरता प्रदान करेगा, जिससे कच्चे तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- चीन को कड़ी टक्कर: पश्चिम एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच, ओमान के साथ भारत की यह ‘फ्री ट्रेड डील’ नई दिल्ली की रणनीतिक पैठ को और मजबूत करेगी।
व्यापार के नए आयाम
पिछले वित्तीय वर्ष में भारत और ओमान के बीच व्यापार में भारी उछाल देखा गया था। ओमान में वर्तमान में 6,000 से अधिक भारतीय संयुक्त उद्यम (Joint Ventures) काम कर रहे हैं। इस डील के बाद भारतीय कंपनियों के लिए ओमान के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में निवेश करना और आसान हो जाएगा।
