अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयातित वस्तुओं पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद यूरोपीय संघ (EU) ने इसे “अस्वीकार्य” बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सोमवार को ब्रुसेल्स में हुई EU के व्यापार मंत्रियों की बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे भारी-भरकम शुल्क से सरकारों, कंपनियों और उपभोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
🔹 प्रभावित हो सकते हैं यूरोपीय देशों के उत्पाद
ट्रंप प्रशासन की नई टैरिफ नीति का असर फ्रांस के पनीर, इटली के चमड़े के सामान, जर्मनी के इलेक्ट्रॉनिक्स, और स्पेन की दवाइयों पर पड़ेगा, जो अब अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। इसका प्रभाव पुर्तगाल और नॉर्वे जैसी छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है।
यूरोपीय संघ पहले ही अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगाने की योजना बना चुका था, जो सोमवार से लागू होनी थी, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है, ताकि इस महीने के अंत तक किसी संभावित व्यापार समझौते की गुंजाइश बनी रहे।
🔹 व्यापार संतुलन और कूटनीतिक दबाव का मुद्दा
अमेरिका ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार असंतुलन और मेक्सिको से अवैध प्रवासन व ड्रग तस्करी के मुद्दों को आधार बनाकर टैरिफ लगाए हैं। वाशिंगटन से लगातार मिल रही चेतावनियों के बीच EU के व्यापार प्रतिनिधि मारोस सेफकोविच ने कहा कि यूरोपीय संघ अब वैकल्पिक बाजारों की तलाश में है।
🔹 EU की रणनीति: नए साझेदार, नया समीकरण
EU अब इंडोनेशिया समेत एशियाई देशों के साथ नए आर्थिक समझौते करने में जुट गया है।
• इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रुसेल्स दौरे पर आर्थिक साझेदारी को लेकर समझौते पर सहमति जताई।
• EU के शीर्ष अधिकारी चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, और फिलीपींस के साथ शिखर सम्मेलनों की तैयारी में हैं।
🔹 क्या बन सकता है नतीजा?
अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच टैरिफ वार शुरू होता है तो यह न केवल ट्रांस-अटलांटिक व्यापार को प्रभावित करेगा बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी अस्थिरता ला सकता है।
अभी दोनों पक्षों के बीच राजनयिक समाधान की उम्मीद है, लेकिन यदि यह असफल रहता है, तो व्यापारिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता गहरा सकती है।
