अमेरिका में लंबा खिंचता शटडाउन, उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने सैनिकों को वेतन देने का भरोसा दिलाया

वॉशिंगटन। अमेरिकी संघीय सरकार का शटडाउन 1 अक्टूबर 2025 से जारी है और अब यह देश के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा बन चुका है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस (J.D. Vance) ने मंगलवार को अमेरिकी सैनिकों को भरोसा दिलाया कि उन्हें इस सप्ताह वेतन मिलेगा, हालांकि सरकार की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसके लिए वित्तीय संसाधन कहाँ से जुटाए जाएंगे।
बजट संकट और प्रशासनिक ठहराव
शटडाउन की स्थिति तब बनी जब कांग्रेस ने संघीय बजट को मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण कई सरकारी एजेंसियों के कार्य प्रभावित हुए।
इसका सीधा असर करीब 7 लाख संघीय कर्मचारियों पर पड़ा है — कई को फर्लो (अनिवार्य छुट्टी) पर भेज दिया गया है, जबकि लाखों अन्य बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य बलों से जुड़े कर्मियों के लिए वेतन सुनिश्चित करने पर प्रशासन का विशेष ध्यान है, क्योंकि यह मुद्दा सीधे देश की सुरक्षा और मनोबल से जुड़ा है।
वेंस का बयान और सरकार पर बढ़ता दबाव
उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा, “हम फिलहाल सैनिकों का वेतन जारी रखने में सक्षम हैं।”
उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ा कि प्रशासन खाद्य सहायता कार्यक्रम (SNAP) जैसे अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं को भी चालू रखने के विकल्प तलाश रहा है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता होगी।
वेंस ने यह स्वीकार किया कि शटडाउन समाप्त करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है, किंतु कोई त्वरित समाधान अभी नज़र नहीं आ रहा।
वित्तीय प्रबंधन और कानूनी विवाद
शटडाउन के चलते वित्तीय प्रवाह बनाए रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने पहले ही अक्टूबर महीने का सैनिकों का वेतन सुनिश्चित करने के लिए पेंटागन के अनुसंधान एवं विकास (R&D) फंड से लगभग 8 अरब डॉलर का स्थानांतरण किया था।
हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ऐसा करना संविधान और संघीय वित्त कानूनों के तहत विवादास्पद हो सकता है।
इससे प्रशासन के सामने एक कानूनी संकट भी खड़ा हो गया है।
शटडाउन का राष्ट्रव्यापी असर
लगातार जारी शटडाउन का असर अब अमेरिकी समाज के हर तबके पर महसूस किया जा रहा है।
• खाद्य सहायता कार्यक्रम (SNAP) के फंड लगभग समाप्त हो चुके हैं, जिससे लाखों अमेरिकी प्रभावित हो रहे हैं।
• एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, टैक्स विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारी वेतन न मिलने से जूझ रहे हैं, जिससे जनसेवाएँ बाधित हो रही हैं।
• कर्मचारी यूनियनें और विरोध संगठनों ने सरकार से तुरंत बजट पारित करने की मांग की है, चेतावनी दी है कि देरी होने पर आर्थिक और सामाजिक नुकसान और गहरा होगा।
आगे की संभावनाएँ और चुनौतियाँ
कांग्रेस में अब शटडाउन को समाप्त करने के लिए नई वार्ताएँ शुरू हो गई हैं, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण सहमति बनना मुश्किल लग रहा है।
विश्लेषकों का मानना है कि यदि सैनिकों का वेतन भुगतान भी बाधित हुआ, तो यह अमेरिकी सुरक्षा और राष्ट्रीय मनोबल दोनों के लिए बड़ा संकट होगा।
प्रशासन के सामने तीन प्रमुख चुनौतियाँ हैं —
1. वित्तीय पुनः आवंटन की सीमाएँ,
2. संवैधानिक वैधता से जुड़ी कानूनी बाधाएँ, और
3. कांग्रेस में जारी राजनीतिक गतिरोध।
वर्तमान परिस्थिति में अमेरिकी सरकार को जल्द समाधान निकालना होगा, क्योंकि लंबे समय तक जारी यह ठहराव न केवल आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि अमेरिका की वैश्विक विश्वसनीयता पर भी प्रश्न खड़े कर रहा है।