वाशिंगटन डीसी: दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अमेरिका, एक बार फिर ‘गवर्नमेंट शटडाउन’ (सरकारी कामकाज बंदी) के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिकी संसद (कांग्रेस) में वित्त वर्ष के बजट या अल्पकालिक फंडिंग बिल पर सहमति न बन पाने के कारण यह गंभीर स्थिति पैदा हुई है। यदि तय समय सीमा के भीतर सांसदों ने बजट पारित नहीं किया, तो अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर संघीय सरकार के अधिकांश विभागों में ताला लग जाएगा।
घटनाक्रम के मुख्य बिंदु:
- विवाद की मुख्य वजह: रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के बीच खर्चों में कटौती, सीमा सुरक्षा और विदेशी सहायता (जैसे यूक्रेन को मदद) जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद हैं। विपक्ष खर्चों में भारी कटौती की मांग कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष वर्तमान सामाजिक योजनाओं को जारी रखना चाहता है।
- लाखों कर्मचारियों पर तलवार: शटडाउन की स्थिति में लगभग 20 लाख सैन्य कर्मियों और 20 लाख से अधिक नागरिक कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करना पड़ सकता है या उन्हें ‘फर्लो’ (अनिवार्य छुट्टी) पर भेजा जा सकता है। इससे मध्यमवर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा।
- आम जनता को होने वाली परेशानी: सरकारी बंदी के दौरान राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) और संग्रहालय बंद हो सकते हैं। पासपोर्ट और वीजा जारी करने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इसके अलावा, हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच (TSA) में देरी होने से हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है।
- अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक चलने वाला शटडाउन अमेरिकी जीडीपी (GDP) की विकास दर को धीमा कर सकता है। इससे निवेशकों के बीच अनिश्चितता पैदा होगी और वैश्विक बाजारों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।
- अनिवार्य सेवाएं रहेंगी जारी: हालांकि कई विभाग बंद होंगे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सेवाएं जैसे सीमा गश्त, कानून प्रवर्तन, हवाई यातायात नियंत्रण और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी, भले ही उनके कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी हो।
- राष्ट्रपति का रुख: व्हाइट हाउस ने रिपब्लिकन सांसदों से अपील की है कि वे राजनीति को किनारे रखकर बजट पारित करें ताकि देश को आर्थिक अराजकता से बचाया जा सके। राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि शटडाउन से सैन्य तैयारियों और महत्वपूर्ण शोध कार्यों को नुकसान पहुंचेगा।
अमेरिकी राजनीति में ‘गवर्नमेंट शटडाउन’ की स्थिति पहले भी कई बार आ चुकी है, लेकिन हर बार यह प्रशासन की कार्यक्षमता और राजनीतिक स्थिरता पर सवाल खड़े करती है। वर्तमान में पूरी दुनिया की नजरें अमेरिकी कांग्रेस पर टिकी हैं कि क्या वे अंतिम क्षणों में किसी समझौते पर पहुँच पाते हैं या नहीं।
