वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ‘वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025’ के तहत ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025’ को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके तहत एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘उम्मीद पोर्टल’ शुरू किया जाएगा, जो देशभर की वक्फ संपत्तियों का सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस और ट्रैकिंग सिस्टम प्रदान करेगा।
अब हर वक्फ संपत्ति को एक विशिष्ट पहचान संख्या (Unique ID) दी जाएगी, जिसकी मदद से उसकी निगरानी, लेखा-परीक्षा और रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनेगा।
पोर्टल से कैसे बदलेगा वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन?
नए नियमों के तहत, वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर अपलोड और नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। मुतवल्ली (प्रबंधक) अपनी जानकारी (मोबाइल नंबर, ईमेल आदि) का उपयोग करके पोर्टल पर स्वयं को नामांकित करेंगे। इससे सभी संपत्तियों पर सीधी निगरानी संभव होगी।
गलत वक्फ घोषणा पर होगी सख्त जांच
यदि किसी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ घोषित करने की शिकायत आती है, तो संबंधित जिला कलेक्टर से संदर्भ मिलने के एक साल के भीतर नामित सरकारी अधिकारी को जांच पूरी करनी होगी। यह नियम कब्जों और फर्जी वक्फ घोषणाओं पर प्रभावी रोक लगाने में मदद करेगा।
संशोधन अधिनियम और संसद की तैयारी
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को संसद ने अप्रैल में पारित किया था। यह अधिनियम 21 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में औपचारिक रूप से पेश किया जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के नियमन में व्यापक सुधार लाना है। हालांकि इसके कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं, और कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
राज्यों के लिए बनाए जाएंगे मॉडल नियम
अधिसूचित केंद्रीय नियमों के बाद अब केंद्र सरकार राज्यों के लिए मॉडल नियम तैयार करेगी। इसके लिए कानून मंत्रालय के सेवानिवृत्त अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। राज्य सरकारें इन मॉडल नियमों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ संशोधनों के साथ अपना सकती हैं।
राज्य सरकारों की भी अहम भूमिका
राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो केंद्र के केंद्रीकृत सहायता तंत्र के साथ मिलकर काम करेंगे। उनका मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड कराना और खातों का सही रखरखाव सुनिश्चित करना होगा।
सरकार के इस कदम से वक्फ संपत्तियों की जमीन पर अवैध कब्जे, फर्जी हस्तांतरण और अनियमित प्रबंधन की समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। ‘उम्मीद पोर्टल’ के जरिए वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और जवाबदेही को नई मजबूती मिलेगी।
