अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को लेकर असमंजस खत्म नहीं

नया शिक्षा सत्र 2025-26 अगले महीने से शुरू हो जाएगा लेकिन प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के अलग कैडर, बोर्ड और शिक्षकों के लिए बनी दोहरी व्यवस्था पर असमंजस बरकरार है। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के मुताबिक इन विद्यालयों में किस तरह की व्यवस्था हो, इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में से हर ब्लॉक में दो विद्यालयों को वर्ष 2020 में अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चलाए जाने की मंजूरी मिली थी। मंजूरी के बाद 189 विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया, लेकिन शुरुआत में इन विद्यालयों का बोर्ड का परीक्षा परिणाम सही नहीं रहा। यही वजह रही कि इन विद्यालयों को वापस उत्तराखंड बोर्ड से चलाए जाने की मांग उठने लगी।वहीं, स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से इनके लिए चयनित शिक्षकों और पहले से इन विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के लिए भी अलग-अलग व्यवस्था होने से विद्यालयों में शिक्षकों के लिए दोहरी व्यवस्था बन गई। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के मुताबिक इन विद्यालयों को किस बोर्ड से चलाया जाएगा, इनमें शिक्षकों की नियुक्ति का माध्यम क्या होगा, कितने विद्यालय आवासीय होंगे इस संबंध में बैठक के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा।शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को तय समय पर मुफ्त पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी।