अंजू राठी राणा को नया विधि सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय विधि सेवा की अधिकारी अंजू विधि सचिव नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। बुधवार को उनकी नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की गई। 2017 में उन्हें विधि मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया था। 18 साल तक वह दिल्ली सरकार में सरकारी वकील भी रही थीं। आईएएस अधिकारी नितेन चंद्र कुछ महीने पहले तक विधि सचिव थे और तब से यह पद रिक्त था। वह राजीव मणि का स्थान लेंगी, जो वर्तमान में इस पद का अंतरिम प्रभार संभाल रहे थे। वह भारत सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों के लिए कानूनी सलाहकार कार्य की देखरेख करते हैं। डॉ. राणा ने ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कानूनी सुधारों और न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दों को भी संबोधित किया है।राणा ने इसी साल जनवरी में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। विधि और न्याय मंत्रालय के इस आयोजन का मकसद कर्मयोगी भावना का विकास करना था। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कर्मयोगी मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस आयोजन में अधिकारियों को आम जनता के प्रति जवाबदेही को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण आत्मनिरीक्षण और प्रेरणा जैसे पहलुओं पर विचार के लिए प्रेरित किया गया।इससे पहले सितंबर, 2024 में विधिक कार्य विभाग की अतिरिक्त सचिव डॉ. अंजू राठी राणा ने ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका- BRICS) के न्याय मंत्रियों की बैठक में देश में हो रहे कानूनी सुधारों और पहलों को बेहद प्रभावी तरीके से रेखांकित किया था। इसमें न्याय विभाग, विधायी विभाग और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
वहीं, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण मल खनूजा की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि को 11.08.2025 से आगे 07.11.2026 तक की अवधि के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वर्तमान में सीबीआई के डीआईजी के रूप में कार्यरत अश्विन शेनवी, सुधा सिंह और अशोक कुमार को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
