संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखाली में जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ 29 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी।  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एक चुनाव याचिका में स्थगन की मांग करने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के अध्यक्ष कल्याण चौबे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि वह देरी की रणनीति अपना रहे हैं। दरअसल अदालत में दायर एक याचिका में कहा गया था कि चौबे उत्तरी कलकत्ता के मानिकतला विधानसभा क्षेत्र से संबंधित चुनाव याचिका में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। 2022 में टीएमसी विधायक साधन पांडे के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने चौबे द्वारा देरी की रणनीति अपनाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। कारण बताओ नोटिस में पीठ ने AIFF अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा कि क्यों न उन्हें एआईएफएफ अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव के रूप में उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए ताकि वे मामले पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें।