वाशिंगटन।
अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने संघीय कर्मचारियों को नौकरी से हटाने को लेकर ट्रंप प्रशासन की सख्त आलोचना की है। न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह का कदम कानून और संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है और इसे “बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”
संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालत में यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब संघीय कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर निकाले जाने की खबरें सामने आईं। कर्मचारियों ने दावा किया कि प्रशासन ने उन्हें बिना उचित कारण और प्रक्रिया के हटाया। अदालत में सुनवाई के दौरान जज ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि संघीय कर्मचारियों के रोजगार और उनकी सुरक्षा संवैधानिक रूप से संरक्षित हैं।
न्यायाधीश ने कहा, “किसी भी सरकार को अपने कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन करने का हक नहीं है। यह न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संविधान के लिए भी खतरनाक है।” उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि छंटनी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित की जाए।
ट्रम्प प्रशासन ने संघीय कर्मचारियों की छंटनी का औचित्य आर्थिक और प्रशासनिक कारणों से बताया है। अधिकारी कहते हैं कि कुछ विभागों में बजट और संसाधनों की कमी के कारण यह कदम उठाना पड़ा। हालांकि, अदालत ने प्रशासन से सभी प्रभावित कर्मचारियों के मामलों का पुनर्मूल्यांकन करने और उन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया का अवसर देने को कहा।
संघीय कर्मचारियों ने न्यायालय की टिप्पणी का स्वागत किया और कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। कई कर्मचारी संघ ने कहा कि वे अगले कानूनी कदम उठाने के लिए तैयार हैं और किसी भी तरह के अनुचित निष्कासन को चुनौती देंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि जज की यह फटकार प्रशासन के लिए सख्त चेतावनी है। इसके परिणामस्वरूप संघीय कर्मचारियों के रोजगार और अधिकारों के संरक्षण के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं।
यह मामला अमेरिका में संघीय कर्मचारियों की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही पर बहस को और मजबूत कर रहा है, और आगामी दिनों में इसके कानूनी और राजनीतिक निहितार्थ पर निगाहें टिकने की संभावना है।
