राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के चयन प्रक्रिया और प्रोन्नत वेतनमान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं हो सका। बैठक में संबंधित विभाग द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव को समीक्षा के लिए वापस भेज दिया गया है। अब विभाग इसकी दोबारा जांच-पड़ताल करेगा और आवश्यक संशोधन या परीक्षण के बाद इसे पुनः कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश करेगा।
जानकारी के अनुसार, प्रस्ताव में शिक्षकों की नियुक्ति, चयन मानदंड और प्रोन्नत वेतनमान की व्यवस्था से जुड़े कई बिंदुओं पर और स्पष्टता की जरूरत महसूस की गई। मंत्रिमंडल ने निर्देश दिया है कि सभी प्रावधानों की विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रियागत समस्या न उत्पन्न हो।
विभाग अब प्रस्ताव का व्यापक परीक्षण करेगा और संबंधित नियमों तथा वित्तीय प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन भी करेगा। सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष फिर से रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि फैसला शिक्षकों के हित और प्रक्रिया की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा।
