नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर जनता को भ्रमित कर रहा है और विदेशी हस्तक्षेप के जरिए देश में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा है।
एक विशेष साक्षात्कार में यादव ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग के कानूनों और नियमों के तहत किया जा रहा है। इसके बावजूद विपक्ष इस प्रक्रिया पर सवाल उठाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है।
एसआईआर को लेकर विपक्ष पर हमला
भूपेंद्र यादव ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान दर्ज आपत्तियों का उल्लेख करते हुए विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि जमीनी स्थिति की जानकारी होने के बावजूद विपक्ष इस प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैला रहा है।
यह बयान ऐसे समय आया है, जब विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ एसआईआर के विरोध में आंदोलन चला रहा है। गठबंधन ने इस मुद्दे पर एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने की घोषणा की है।
मतदाता का नाम हटाने से पहले मिलेगा मौका
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी किसी मतदाता का नाम मनमाने ढंग से सूची से नहीं हटा सकते। नाम हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण देश में पहले भी कई बार हो चुका है और मौजूदा प्रक्रिया भी निर्धारित नियमों के अनुसार चल रही है।
यादव ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव में हार के बाद ही विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर संदेह क्यों जताने लगता है।
प्रदर्शन के लिए अनुमति जरूरी
विरोध-प्रदर्शनों पर यादव ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शन के लिए स्थान उपलब्ध कराए हैं। निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेकर कोई भी समूह अपनी बात रख सकता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लेख करते हुए कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बरकरार है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान नियमों का पालन करना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार बदलने का अधिकार जनता के पास है और चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से ही सत्ता परिवर्तन होना चाहिए।
