केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लागू करने से इनकार करने को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि संघीय ढांचे के तहत कोई राज्य संसद की तरफ से पारित कानून को रोक नहीं सकता है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा- कुछ गुमराह मुसलमान और वोट बैंक के तुष्टीकरण में लगे राजनेता वक्फ (संशोधन) अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इन तत्वों को बेनकाब करेगी। बता दें कि, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा और वह अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों की रक्षा करेंगी। उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा, ‘हम संघीय ढांचे के तहत काम करते हैं। वह सैद्धांतिक रूप से अधिनियम का विरोध कर सकती हैं, लेकिन वह यह नहीं कह सकतीं कि वह राज्य में संसद की तरफ से पारित कानून को लागू नहीं करेंगी।’
उन्होंने वक्फ अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के लिए भी टीएमसी प्रमुख की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के कई सदस्य वक्फ अधिनियम लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए आगे आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए जाएंगे कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए किया जाए। उन्होंने आगे कहा, ‘हम जल्द ही उन लोगों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने गरीब मुसलमानों को लूटा और उन्हें कानून के प्रावधानों के बारे में गुमराह किया। ऐसे तत्व और वोट बैंक तुष्टीकरण में रुचि रखने वाले कुछ राजनेता झूठ फैला रहे हैं – कि मुसलमानों की कब्रगाह या मस्जिदें छीन ली जाएंगी और उनकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। इस तरह के झूठ बोलना पाप है।’ केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने गलत सूचना फैलाई है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत मुसलमानों की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने पूछा, ‘क्या ऐसा कुछ हुआ है, जबकि सीएए एक साल से अधिक समय से लागू है?’ वहीं नेशनल हेराल्ड मामले पर एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह महसूस करना चाहिए कि उनके पैसे उनके ही नेताओं ने लूटे हैं।
