उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की ऐतिहासिक सफलता के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के खेल ढांचे के सतत और प्रभावी उपयोग को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कार्ययोजना तैयार करने को कहा है, जिससे खिलाड़ियों को अपने घर के पास ही उच्चस्तरीय प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं निरंतर मिल सकें।
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड अब खेल भूमि के रूप में उभर रहा है, और यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। 38वें राष्ट्रीय खेल महज आयोजन नहीं थे, बल्कि राज्य की खेल यात्रा में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुए। पहली बार उत्तराखंड ने 100 से अधिक पदक जीतकर सातवां स्थान प्राप्त किया और देशभर का ध्यान आकर्षित किया।
लीगेसी प्लान का विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि:
• देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है।
• राज्य के आठ शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
• सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है, जिससे मैदानों से लेकर पहाड़ों तक खेल प्रतिभाओं को पोषित किया जा सके।
नई खेल नीति के प्रभाव
सीएम धामी ने बताया कि 2021 में लागू की गई नई खेल नीति के सकारात्मक परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। इसके तहत:
• खिलाड़ियों को उपलब्धियों के अनुसार प्रोत्साहन राशि,
• सरकारी नौकरी,
• छात्रवृत्ति और विशेष सम्मान प्रदान किया जा रहा है।
• ओलंपिक पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपये तक की पुरस्कार राशि की घोषणा ने युवाओं में नई ऊर्जा का संचार किया है।
सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास को लेकर पूरी तन्मयता से कार्य कर रही है। राष्ट्रीय खेलों ने राज्य में खेल संस्कृति को नई दिशा दी है और सरकार इसे और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
