नई दिल्ली। देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सरकार पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधानों वाला नया विधेयक लाएगी। प्रस्तावित कानून में दोषियों के लिए कठोर सजा, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने जैसे प्रावधान शामिल किए जाएंगे। इस विधेयक पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद इसे संसद के आगामी सत्र में पेश किए जाने की तैयारी है।
प्रधानमंत्री की इस घोषणा के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी अपना 26 दिन लंबा अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दिया। वांगचुक ने केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के साथ संवाद और उनकी चिंताओं पर सकारात्मक कार्रवाई के आश्वासन के बाद यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने वांगचुक के अनशन समाप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने कहा कि वांगचुक चिकित्सकों की सलाह का पालन करें और जल्द स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौटें।
हाल के दिनों में नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ देशभर में छात्रों का आंदोलन तेज हुआ है। सरकार पर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ा है। इसी क्रम में केंद्र ने शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक बदलाव किए हैं और अब नए कानून के जरिए परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
सरकार का कहना है कि नए विधेयक का उद्देश्य केवल पेपर लीक रोकना ही नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखना और छात्रों का विश्वास बहाल करना भी है। दूसरी ओर, छात्र संगठनों ने सरकार के कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि अब कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सबसे बड़ी चुनौती होगी।
