अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल ने वित्त मंत्री और राज्य कर आयुक्त को भेजे ज्ञापन, बोला—अतिरिक्त आर्थिक बोझ और अनावश्यक उत्पीड़न मंजूर नहीं
हल्द्वानी। व्यापारियों पर बढ़ते आर्थिक दबाव और जांच-कार्रवाई को लेकर अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने यू पी आई भुगतान पर प्रस्तावित एम डी आरऔर उत्तराखंड में स्वीट्स, रेस्टोरेंट व इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिष्ठानों में जी एस टी विभाग की जांच-छापेमारी के मुद्दे पर दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। व्यापार मंडल ने दो टूक कहा कि व्यापारियों पर किसी भी तरह का अनावश्यक आर्थिक बोझ अथवा उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यू पी आई पर एमडीआर का प्रस्ताव वापस लेने की मांग
व्यापार मंडल ने नगर मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर 15 अक्टूबर से यू पी आई लेनदेन पर एम डी आर लागू किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। संगठन का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बाद यदि यूपीआई लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क का भार व्यापारियों पर डाला जाता है तो इसका सीधा असर छोटे और मध्यम कारोबारियों पर पड़ेगा।
व्यापार मंडल ने प्रस्तावित एम आर डी को तत्काल वापस लेने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो संगठन राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
छापों पर भी व्यापारियों ने जताई नाराजगी
दूसरे ज्ञापन में उत्तराखंड में स्वीट्स, रेस्टोरेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर चल रही जी एस टी विभाग की जांच एवं छापेमारी का मुद्दा उठाया गया। ज्वाइंट कमिश्नर हेमा बिष्ट के माध्यम से राज्य कर आयुक्त प्रतीक जैन को ज्ञापन भेजकर व्यापारियों के साथ अनावश्यक उत्पीड़न रोकने की मांग की गई।
संगठन ने कहा कि विभाग को व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित कर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि वे सरकार को राजस्व उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए जांच और कार्रवाई के दौरान उनके सम्मान और अधिकारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
ज्वाइंट कमिश्नर ने दिया कार्रवाई में उत्पीड़न न होने का भरोसा
ज्वाइंट कमिश्नर हेमा बिष्ट ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि किसी भी छोटे या बड़े व्यापारी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुनने और नियमानुसार समाधान का प्रयास करने की बात कही।
प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचा प्रतिनिधिमंडल
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह नेगी और प्रदेश संरक्षक जीवन सिंह काकी ने किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अतुल कुमार गुप्ता, प्रदेश महिला अध्यक्ष बीनू जायसवाल, प्रदेश महामंत्री गोपाल भट्ट, मीडिया प्रभारी किरण कश्यप, जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जायसवाल, जिला महामंत्री राघवेंद्र चौहान, नगर अध्यक्ष अजय डंगवाल, संरक्षक अवध बिहारी शर्मा, विजय कुमार समेत कई व्यापारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।
व्यापार मंडल ने स्पष्ट किया कि दोनों मुद्दों पर सरकार और संबंधित विभागों से सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा है। मांगों का समाधान नहीं होने पर संगठन ने लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी है।
