मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उनकी आधिकारिक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ (ओपनिंग पेज) अनिवार्य रूप से मराठी भाषा में होना चाहिए। इसके साथ ही वेबसाइट का डिज़ाइन, नामकरण की प्रक्रिया (नेमिंग प्रोटोकॉल) और यूजर इंटरफेस भी एक समान रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि मराठी को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में सशक्त बनाने में भी मदद करेगा।
डेढ़ सौ दिनों के लक्ष्यों के तहत लिया गया निर्णय
एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि यह फैसला सरकार द्वारा तय किए गए अगले 150 दिनों के प्रदर्शन लक्ष्यों के तहत लिया गया है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में साइबर धोखाधड़ी और गुमराह करने वाली वेबसाइटों से बचाव के लिए यह जरूरी है कि सभी आधिकारिक वेबसाइटें एक तय प्रारूप में हों और उनका नाम “.gov.in” डोमेन के साथ हो।
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मुख्य पृष्ठ मराठी में होना अनिवार्य रहेगा, जबकि वेबसाइट पर अंग्रेजी में जानकारी पढ़ने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।
एक समान यूजर इंटरफेस अनिवार्य
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी वेबसाइटों का यूजर इंटरफेस एक जैसा होगा। इसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रियों और राज्यपाल के नाम, नागरिक सेवाओं, सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, और ‘आपले सरकार’ जैसी प्रमुख योजनाओं से जुड़े लिंक अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएंगे।
पिछले अनुभव से मिली सीख
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि यह फैसला सरकार के पहले 100 दिनों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद लिया गया है। पहले प्रत्येक विभाग ने अपने-अपने लक्ष्य तय किए थे—किसी ने पुराने कानूनों में सुधार पर जोर दिया तो किसी ने कामकाज को सरल बनाने पर। इस वजह से विभागों के कामकाज की तुलना करना मुश्किल हो गया। अब मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने तय किया है कि सभी विभागों के लिए समान मानदंड अपनाए जाएंगे, जिससे प्रदर्शन का संतुलित आकलन हो सके।
सर्वश्रेष्ठ मंत्रालयों को मिलेगा सम्मान
अधिकारी ने बताया कि जब वेबसाइटों और कार्यप्रणालियों का मानकीकरण पूरा हो जाएगा, तब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए भारत की गुणवत्ता परिषद को तीसरी पक्ष (थर्ड पार्टी) एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो विभागों का मूल्यांकन करेगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दो अक्टूबर को मुंबई में होने वाले एक विशेष कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन मंत्रालयों को सम्मानित करेंगे।
