केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित समयसीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस अपराध के लिए उन्हें तीन वर्ष तक के कारावास या अधिकतम तीन लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था। सार्क वीजा धारकों के लिए भारत छोड़ने की समयसीमा 26 अप्रैल निर्धारित की गई थी।
मेडिकल वीजा धारकों के लिए समयसीमा 29 अप्रैल है। जबकि 12 श्रेणियों के वीजा धारकों के लिए समयसीमा 27 अप्रैल थी जिनमें आगमन पर वीजा, कारोबारी, फिल्म, पत्रकार, ट्रांजिट, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, यात्रा, समूह पर्यटन, तीर्थयात्रा एवं समूह में तीर्थयात्रा वीजा शामिल हैं।
चार अप्रैल से प्रभावी हुए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के अनुसार वीजा अवधि से अधिक रुकने, वीजा शर्तों का उल्लंघन करने या प्रतिबंधित क्षेत्रों का अतिक्रमण करने पर तीन वर्ष तक का कारावास या तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया था और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा था कि कोई भी पाकिस्तानी देश छोड़ने के लिए निर्धारित समयसीमा से अधिक नहीं रुकने पाए। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और उन्हें इसी आशय के निर्देश दिए थे।
शुक्रवार से तीन दिनों के दौरान 509 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा बार्डर पोस्ट के रास्ते भारत छोड़ चुके हैं, इनमें नौ राजनयिक हैं। जबकि इस दौरान इसी रास्ते से 745 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं जिनमें 14 राजनयिक हैं।
अधिकारियों ने बताया कि रविवार को अटारी-वाघा बार्डर पोस्ट के रास्ते 237 पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत छोड़ा जिनमें नौ राजनयिक व अधिकारी शामिल थे। जबकि 26 अप्रैल को 81 और 25 अप्रैल को 191 पाकिस्तानियों ने भारत छोड़ा था।
इसी तरह एक राजनयिक समेत 116 भारतीय रविवार को स्वदेश लौटे, जबकि 13 राजनयिकों समेत 342 भारतीय 26 अप्रैल को और 287 भारतीय 25 अप्रैल को स्वदेश आए थे।
अधिकारियों का कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों ने संभवत: एयरपोर्ट के जरिये भी भारत छोड़ा होगा क्योंकि दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा नहीं होने के कारण वे दूसरे देशों के रास्ते गए होंगे।
