अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। इसके बाद इन अधिकारियों को गोपनीय जानकारी तक पहुंचने का अधिकार नहीं रहेगा। मामले में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) तुलसी गबार्ड ने कहा कि यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर उठाया गया है। ट्रंप द्वारा जिन अधिकारियों की सुरक्षा मंजूरी रद्द की गई, उनमें पूर्व अमेरिकी उप अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको, चेक गणराज्य में पूर्व अमेरिकी राजदूत नॉर्मन ईसेन, न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स, मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग और अमेरिकी अटॉर्नी एंड्रयू वीसमैन शामिल हैं। इसके अलावा, हंटर बाइडन के गलत सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 51 लोग भी इस सूची में हैं। गबार्ड ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि राष्ट्रपति का दैनिक ब्रीफ अब पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन को भी नहीं दिया जा रहा है।ता दें कि बीते 8 फरवरी को व्हाइट हाउस ने घोषणा की थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। साथ ही बाइडन की दैनिक खुफिया ब्रीफिंग को भी रोक दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की सुरक्षा मंजूरी खत्म करते हुए ट्रंप ने कहा, ‘जो बाइडन को अब गोपनीय जानकारी तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया साइट ‘ट्रुथ सोशल’ पर ट्रंप ने लिखा, ‘इसलिए, हम तुरंत जो बाइडन की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर रहे हैं और उनकी रोजाना की खुफिया ब्रीफिंग रोक रहे हैं।’ अमेरिका में आमतौर पर पूर्व राष्ट्रपतियों को पद छोड़ने के बाद भी खुफिया जानकारी मिलती रहती है, लेकिन ट्रंप ने यह परंपरा तोड़ दी। उन्होंने कहा कि बाइडन ने 2020 में चुनाव जीतने के बाद उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द की थी। उस समय बाइडन ने ट्रंप के ‘अनिश्चित व्यवहार’ को इसका कारण बताया था, खासतौर पर 6 जनवरी 2021 को जब ट्रंप समर्थकों ने संसद भवन पर हमला किया था।
वहीं बाइडन को मिलने वाली खुफिया जानकारी पर रोक लगाते हुए ट्रंप ने कहा कि बाइडेन को खुफिया जानकारी देना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बाइडेन की ‘याददाश्त कमजोर’ हो चुकी है। हालांकि, खुद ट्रंप पर भी गोपनीय दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का मामला चला था, लेकिन जब उन्होंने 2024 का चुनाव जीत लिया, तो न्याय विभाग ने वह केस बंद कर दिया।
