अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि राज्य में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को सरकार हर संभव राहत देगी। उन्होंने घोषणा की कि नुकसान के आकलन के बाद राज्य सरकार जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा करेगी, ताकि किसानों को समय पर सहायता मिल सके।
मुख्यमंत्री पटेल ने शनिवार को गांधीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश और तेज हवाओं से खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग और जिला प्रशासन की टीमों को तत्काल नुकसान का सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
भूपेंद्र पटेल ने कहा, “किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। प्राकृतिक आपदा के समय सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। किसी भी किसान को निराश नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट मिलते ही सरकार त्वरित राहत पैकेज की घोषणा करेगी।”
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य के प्रभावित जिलों में प्रशासन लगातार हालात की निगरानी कर रहा है। खेतों में हुई क्षति के सही मूल्यांकन के लिए ड्रोन सर्वे और सैटेलाइट इमेजिंग का भी उपयोग किया जा रहा है, ताकि किसानों को वास्तविक नुकसान के अनुसार मुआवजा दिया जा सके।
अधिकारियों के अनुसार, बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के इलाकों में देखा गया है, जहां गेहूं, चना, प्याज और जीरे जैसी फसलें तैयार अवस्था में थीं। तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण कई क्षेत्रों में उपज पर 30 से 60 प्रतिशत तक का नुकसान दर्ज किया गया है।
मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से तत्काल सहायता जारी करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी अतिरिक्त मदद के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।
उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि किसानों के मुआवजा वितरण में किसी प्रकार की देरी या लापरवाही न हो। सभी जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कि किसान को राहत राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से समय पर प्राप्त हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार कदम उठा रही है और फसल बीमा योजना के तहत भी दावे जल्द निपटाए जाएंगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकार के सर्वेक्षण कार्य में सहयोग करें।
राज्य सरकार को उम्मीद है कि आने वाले एक सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, जिसके बाद राहत पैकेज का औपचारिक ऐलान किया जाएगा।
