प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना’ और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ की शुरुआत, देंगे कई नई योजनाओं की सौगात

नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली दो अहम योजनाओं — ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना’ और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ — की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन योजनाओं के जरिये केंद्र सरकार का लक्ष्य किसानों की आमदनी बढ़ाने, खाद्यान्न सुरक्षा को सुदृढ़ करने और देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।
कार्यक्रम का आयोजन आज सुबह राजधानी दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें देशभर से कृषि विशेषज्ञ, किसान प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक और राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इन योजनाओं के साथ ही कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे।
क्या है प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना
इस योजना का उद्देश्य देश में अनाज उत्पादन, भंडारण और वितरण तंत्र को सशक्त बनाना है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोका जा सके।
योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक गोदाम और भंडारण सुविधाओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने और बेहतर कीमत मिलने में मदद मिलेगी।
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से बढ़ेगी देश की खाद्य सुरक्षा
प्रधानमंत्री आज ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ की भी शुरुआत करेंगे। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य देश को दालों के आयात से मुक्त कर आत्मनिर्भर बनाना है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है और हर साल लाखों टन दालें विदेशों से आयात की जाती हैं।
मिशन के तहत किसानों को दलहन फसलों की खेती के लिए बीज, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से उच्च उत्पादकता वाले बीज विकसित किए जाएंगे।
अन्य योजनाओं की भी सौगात
प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर कृषि अवसंरचना, ग्रामीण रोजगार और किसान कल्याण से जुड़ी अन्य योजनाओं की भी घोषणा करेंगे। इन योजनाओं का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, युवाओं को खेती से जोड़ना और टिकाऊ कृषि प्रणाली विकसित करना रहेगा।
केंद्र सरकार का मानना है कि इन नई पहल से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि भारत को वैश्विक कृषि बाजार में एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसानों से सीधा संवाद भी करेंगे और देश के विभिन्न राज्यों के सफल कृषकों की उपलब्धियों को साझा करेंगे।