अमेरिकी सीनेट ने पूर्व रेसलिंग एक्जीक्यूटिव 76 वर्षीय लिंडा मैकमोहन को शिक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह वह विभाग है जिसकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा की है और जिसे खत्म करने का पहले ही एलान कर रखा है। मैकमोहन को शिक्षा विभाग को बंद करने के साथ-साथ ट्रंप के एजेंडे को हासिल करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने पहले ही अमेरिका के स्कूलों से विविधता कार्यक्रमों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए सुविधाओं को हटाने के लिए व्यापक आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने स्कूल चॉइस कार्यक्रमों को विस्तारित करने का आह्वान भी किया है।ट्रंप ने विभाग को बंद करने की बात कही है और कहा है कि वह चाहते हैं कि मैकमोहन “खुद को नौकरी से निकाल दें।” सोमवार को सीनेट ने मैकमोहन की नियुक्ति की पुष्टि के लिए 51-45 के बहुमत से मतदान किया। अरबपति और वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की पूर्व सीईओ, 76 वर्षीय मैकमोहन इस पद के लिए एक अपरंपरागत विकल्प हैं। उन्होंने कनेक्टिकट के राज्य शिक्षा बोर्ड में एक साल बिताया और सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी में लंबे समय से ट्रस्टी हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास पारंपरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व बहुत कम अनुभव है।
मैकमोहन के समर्थक उन्हें एक कुशल कार्यकारी के रूप में देखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे उस विभाग में विभाग में सुधार लाएंगी जोअमेरिकी शिक्षा में सुधार करने में विफल रहा है। विरोधियों का कहना है कि वह अयोग्य हैं और उन्हें डर है कि उनके बजट में कटौती का असर पूरे देश के छात्रों पर पड़ेगा।सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने पुष्टिकरण वोट से पहले कहा, “अमेरिकी सार्वजनिक शिक्षा में विश्वास करते हैं। वे शिक्षा विभाग को समाप्त होते नहीं देखना चाहते। यदि ट्रंप प्रशासन शिक्षा में कटौती करता है, तो स्कूलों को अरबों डॉलर का फंड खोना पड़ेगा।” पुष्टिकरण की सुनवाई के दौरान मैकमोहन ने ट्रंप की तीखी बयानबाजी से खुद को दूर रखा। उन्होंने कहा कि लक्ष्य शिक्षा विभाग को “अधिक कुशलता से संचालित करना” है, न कि कार्यक्रमों को निधि से वंचित करना। उन्होंने स्वीकार किया कि विभाग को बंद करने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है, और उन्होंने कम आय वाले स्कूलों के लिए शीर्षक I धन, कम आय वाले कॉलेज के छात्रों के लिए पेल अनुदान और सार्वजनिक सेवा ऋण माफी कार्यक्रम को संरक्षण वचन दिया। फिर भी उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ संचालन अन्य विभागों में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और मानव सेवा विकलांगता अधिकार कानूनों को लागू करने के लिए बेहतर ढंग से अनुकूल हो सकती है।
