प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को तत्काल ऋण ऐप्स मामलों से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं पर शिकंजा कसा है। वित्तीय जांच एजेंसी ने इन संस्थाओं से संबंधित बैंक शेष और सावधि जमा के रूप में 19.39 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इन संस्थाओं में निमिषा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राजकोट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, महानंदा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और बास्किन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य शामिल हैं। ईडी की हैदराबाद शाखा ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 के प्रावधानों के तहत तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई 118 प्रथम सूचना रिपोर्टों के बाद शुरू किए गए एक मामले के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत संपत्तियों को कुर्क किया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 242 तत्काल ऋण मोबाइल एप्लिकेशन लागू किए गए। ईडी के अनुसार, फिनटेक कंपनियां कई ऋण ऐप चला रही थीं। साथ ही उधारकर्ताओं से बहुत अधिक प्रोसेसिंग शुल्क, अत्यधिक ब्याज दरें और दंड शुल्क वसूल रही थीं। कहा,’ऋण ऐप्स का इस्तेमाल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सरकारी अधिकारियों से वैध लाइसेंस के बिना या निष्क्रिय और गैर-कार्यात्मक गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों के लाइसेंस का उपयोग करके गैर-बैंकिंग वित्त व्यवसाय चलाने के लिए किया जा रहा था।’ ऋण स्वीकृत करते समय ग्राहकों या उधारकर्ताओं के सभी संपर्क विवरण, फोटो और व्यक्तिगत डेटा ऋण ऐप्स के माध्यम से लिए जा रहे थे।एजेंसी ने आगे कहा, टेली-कॉलर कंपनियों के माध्यम से बकाया ऋण राशि की वसूली के लिए उधारकर्ताओं के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इतना ही नहीं उधारकर्ताओं से अपमानजनक टिप्पणियां करके उनके संपर्कों को आपत्तिजनक तस्वीरें भेजकर डेटा का दुरुपयोग किया गया था। इतना ही नहीं ‘उधारकर्ताओं को अन्य संबंधित ऋण आवेदनों से ऋण लेकर अपने मौजूदा ऋण चुकाने का भी सुझाव दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उधारकर्ता ऋण जाल में फंस गए।’
ईडी के अनुसार, जांच से पता चला कि कुछ मोबाइल ऐप जैसे ऑनलाइन लोन, रुपिया बस, फ्लिप कैश और रुपी स्मार्ट, निमिषा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक एनबीएफसी) और स्काईलाइन इनोवेशन टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े थे। इसके अलावा, ईडी ने कहा कि स्काईलाइन ने इसी तरह की गतिविधि करने के लिए एक एनबीएफसी, राजकोट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड (आरआईटीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया और इस प्रक्रिया में कुल 20 करोड़ रुपये की अपराध आय आरआईटीएल को हस्तांतरित की। हालांकि, पुलिस द्वारा स्काईलाइन के निदेशकों की गिरफ्तारी और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के कारण 20 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग आरआईटीएल द्वारा नहीं किया गया था। इसके बजाय, आरआईटीएल ने पीओसी को बरकरार रखा और उसके बाद इसे छिपाने और छिपाने के इरादे से पीओसी को उनके द्वारा नियंत्रित विभिन्न संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के खातों में स्थानांतरित कर दिया।
