वाशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री ने रूस के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों को लेकर बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने संकेत दिया कि जो देश पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखेंगे, उन्हें अमेरिकी बाजार में प्रवेश के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे देशों से आने वाले सामान पर अमेरिका 500 प्रतिशत तक का टैरिफ (आयात शुल्क) लगा सकता है। चूंकि भारत वर्तमान में रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है, इसलिए इस बयान को सीधे तौर पर नई दिल्ली के लिए एक कड़े अल्टीमेटम के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह कदम उठाया जाता है, तो इससे भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों में बड़ा संकट पैदा हो सकता है।
टैरिफ की धमकी और ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति
ट्रंप प्रशासन की यह चेतावनी उनकी ‘अमेरिका फर्स्ट’ और रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की रणनीति का हिस्सा है:
- रूस की अर्थव्यवस्था पर प्रहार: अमेरिका का मानना है कि भारत और चीन जैसे देश रूस से तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीनरी को वित्तीय मदद पहुँचा रहे हैं।
- दंडात्मक शुल्क का डर: 500% टैरिफ का मतलब होगा कि भारतीय उत्पाद (जैसे कपड़े, दवाएं और आईटी सेवाएं) अमेरिकी बाजार में इतने महंगे हो जाएंगे कि उनकी मांग पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
- व्यापारिक असंतुलन: ट्रंप हमेशा से भारत के साथ व्यापार घाटे और उच्च टैरिफ दरों की आलोचना करते रहे हैं, और अब रूस के मुद्दे को उन्होंने एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है।
भारत की मजबूरी और कूटनीतिक स्टैंड
भारत ने हमेशा अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है, जिसके पीछे ठोस तर्क हैं:
- ऊर्जा सुरक्षा: भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% से अधिक आयात करता है। रूस से मिल रहे सस्ते तेल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मुद्रास्फीति और महंगे ईंधन से बचाने में मदद की है।
- स्वतंत्र विदेश नीति: नई दिल्ली का स्पष्ट रुख रहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेगा और किसी भी देश के दबाव में आकर अपनी ऊर्जा नीति नहीं बदलेगा।
- रुपया-रुबल व्यापार: भारत ने डॉलर की निर्भरता कम करने के लिए रूस के साथ वैकल्पिक भुगतान तंत्र भी विकसित किया है, जिससे वाशिंगटन और अधिक नाराज है।
वैश्विक तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
यदि अमेरिका भारत जैसे बड़े खरीदारों पर प्रतिबंध या भारी टैरिफ लगाता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं:
- कच्चे तेल की कीमतों में उछाल: यदि भारतीय मांग पर लगाम लगती है, तो वैश्विक तेल बाजार में भारी अस्थिरता आ सकती है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है।
- सप्लाई चेन में बाधा: भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है। व्यापार युद्ध की स्थिति में वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होगी।
अमेरिकी मंत्री का यह बयान फिलहाल एक ‘दबाव बनाने की रणनीति’ (Pressure Tactic) भी हो सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पर्दे के पीछे उच्च स्तरीय बातचीत शुरू होने की संभावना है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत केमिस्ट्री इस व्यापारिक ‘टैरिफ बम’ को फटने से रोक पाती है या नहीं।
