नई दिल्ली। भारत की आगामी जनगणना (Census 2027) की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जनगणना के पहले चरण (फेज-1) के लिए आयोजित किया गया ‘पूर्व परीक्षण’ (Pre-test) अब पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया की सफलता के बाद अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि जनगणना का मुख्य कार्य अप्रैल 2026 से पूरे देश में शुरू कर दिया जाएगा।
प्री-टेस्ट में क्या हुआ?
जनगणना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में पूर्व परीक्षण किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जनगणना के लिए तैयार किए गए नए डिजिटल टूल्स और प्रश्नावली की सटीकता की जांच करना था।
- डिजिटल माध्यम का परीक्षण: पहली बार जनगणना में मोबाइल ऐप और डिजिटल पोर्टल का व्यापक उपयोग किया जा रहा है, जिसका ट्रायल इस प्री-टेस्ट के दौरान सफल रहा।
- डेटा सुरक्षा: परीक्षण के दौरान डेटा को सुरक्षित रूप से सर्वर पर अपलोड करने और उसकी गोपनीयता बनाए रखने की प्रणाली को भी परखा गया।
अप्रैल 2026 से शुरू होगा पहला चरण
निर्धारित समय सारणी के अनुसार, अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले पहले चरण में मुख्य रूप से दो बड़े कार्य किए जाएंगे:
- मकान सूचीकरण (House-listing): देश के प्रत्येक घर का पंजीकरण किया जाएगा और उनकी स्थिति का विवरण जुटाया जाएगा।
- आवास गणना (Housing Census): मकानों के प्रकार, उपलब्ध सुविधाओं (जैसे पेयजल, बिजली, शौचालय) की जानकारी एकत्र की जाएगी।
2027 में होगी जनसंख्या की वास्तविक गिनती
मकानों के सूचीकरण के बाद, 2027 के शुरुआती महीनों में जनसंख्या की वास्तविक गणना (Population Enumeration) की जाएगी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय जानकारी, शिक्षा, व्यवसाय और धर्म जैसे विवरण दर्ज किए जाएंगे।
इस बार की जनगणना क्यों है खास?
- पूरी तरह डिजिटल: यह भारत की पहली ‘डिजिटल जनगणना’ होगी। प्रगणक (Enumerators) कागज के फॉर्म के बजाय स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग करेंगे।
- सटीक डेटा: डिजिटल होने के कारण डेटा प्रोसेसिंग में लगने वाला समय कम होगा और अंतिम परिणाम जल्द जारी किए जा सकेंगे।
- नीति निर्धारण में सहायक: जनगणना के ताज़ा आंकड़ों से सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए बेहतर योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।
प्रशासनिक तैयारी
रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जल्द ही जिला स्तर पर अधिकारियों और प्रगणकों के लिए प्रशिक्षण शिविर (Training Camps) आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने जनता से भी इस राष्ट्रीय अभियान में सहयोग करने की अपील की है।
