नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत देश के अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक घर-घर जाकर लोगों की गणना की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे निर्धारित की गई है।
भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जनगणना से पहले लोगों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कराने का विकल्प भी मिलेगा। इसके लिए 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों से जानकारी जुटाएंगे।
1 से 5 मार्च तक होगा पुनरीक्षण
अधिसूचना के मुताबिक, जनसंख्या गणना पूरी होने के बाद 1 मार्च से 5 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण चरण चलाया जाएगा। इस दौरान दर्ज की गई जानकारियों की जांच और आवश्यक सुधार किए जाएंगे, ताकि आंकड़ों में किसी तरह की त्रुटि न रहे।
इन राज्यों और क्षेत्रों को फिलहाल छूट
निर्धारित कार्यक्रम में मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों को भी इस चरण से अलग रखा गया है। इन क्षेत्रों के लिए अलग कार्यक्रम जारी किया जाएगा। मणिपुर के संबंध में अगली घोषणा तक छूट लागू रहेगी।
गौरतलब है कि वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना कोरोना महामारी के कारण टाल दी गई थी। अब 2027 की जनगणना से देश की आबादी, सामाजिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़े नए आंकड़े सामने आएंगे। ये आंकड़े सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और नीतिगत फैसलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।
