एथेंस। यूरोपीय देश ग्रीस में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, शिक्षकों के कम वेतन और बढ़ती महंगाई के खिलाफ छात्रों व शिक्षकों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। बुधवार, 21 अक्टूबर को राजधानी एथेंस समेत देश के कई शहरों में हजारों छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक, एथेंस में करीब 10 हजार प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था के लिए अधिक बजट, स्कूलों में बेहतर सुविधाएं और कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या कम करने की मांग की।
सार्वजनिक और मुफ्त शिक्षा की मांग
प्रदर्शनकारी संसद के बाहर एकत्र हुए और सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने के समर्थन में नारे लगाए। उनके हाथों में बैनर थे, जिन पर ग्रीस से लेकर फ्रांस तक मुफ्त और सार्वजनिक शिक्षा की मांग लिखी थी। छात्रों ने रैली से पहले एथेंस के सिंटाग्मा स्क्वायर में तंबू लगाकर रातभर विरोध भी किया।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां भरना, जर्जर भवनों की मरम्मत, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संस्थान बदलने में अधिक स्वतंत्रता देना शामिल है।
कम वेतन और महंगाई से बढ़ी परेशानी
ग्रीस में लंबे समय से वेतन वृद्धि ठप रहने, मकानों का किराया बढ़ने और ऊर्जा लागत में इजाफे के कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। छात्रों के लिए बड़े शहरों में आवास का खर्च उठाना भी चुनौती बन गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च बढ़ाने के साथ शिक्षकों की वेतन संबंधी समस्याओं का भी समाधान करना चाहिए।
विरोध प्रदर्शन के समर्थन में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने 24 घंटे की हड़ताल की, जबकि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने भी कामकाज रोककर आंदोलन में भाग लिया। कुछ शिक्षकों और डॉक्टरों की हड़ताल से सरकारी स्कूलों तथा अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित हुईं।
सरकार पर बढ़ा दबाव
प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस की सरकार के सामने यह प्रदर्शन नई चुनौती बनकर उभरा है। देश में 2027 के मध्य में चुनाव प्रस्तावित हैं। शिक्षा मंत्री सोफिया जाचाराकी ने प्रदर्शन से पहले कहा था कि सरकार छात्रों की मांगों पर ध्यान दे रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आवास की बढ़ती लागत परिवारों पर दबाव डाल रही है।
ग्रीस में हुए ये प्रदर्शन यूरोप के अन्य देशों में बढ़ती महंगाई और सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति को लेकर हो रहे आंदोलनों के बीच सामने आए हैं।
