रक्षा मंत्रालय द्वारा गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन कैंट के सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने की अधिसूचना जारी की गई है। इस निर्णय का मकसद स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सुधार करना है, ताकि इन क्षेत्रों के निवासियों को भी नगरीय सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस निर्णय को लेकर समुदाय के भीतर आपत्तियाँ होने की संभावना है, जिसके लिए 56 दिन का समय दिया गया है ताकि लोग अपनी आपत्तियों को दर्ज करा सकें।
कैंट बोर्डों के सिविल एरिया को स्थानीय निकायों में शामिल करने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। यह एक लम्बा प्रक्रिया है, जिसके कारण कैंट बोर्डों की चुनाव प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार और कैंट बोर्डों से परामर्श किया है और उनकी सलाह ली गई है।
