उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में मंगलवार को कुल दस प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से कई प्रमुख निर्णयों पर मुहर लगी। बैठक में देहरादून के लिए नियो मेट्रो परियोजना को मंजूरी देते हुए इसे शहरी यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अहम कदम बताया गया। सरकार का मानना है कि नियो मेट्रो के माध्यम से राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। परियोजना मंजूर होने के बाद अब इसे आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी और वित्तीय प्रक्रियाओं को गति दी जाएगी।
बैठक में महिला कर्मकारों से संबंधित एक अहम प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि महिला कार्यकारियों के लिए कार्यस्थलों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने, सुरक्षा को मजबूत करने और उनके हितों की रक्षा के लिए नए दिशानिर्देश लागू किए जाएंगे। यह फैसला राज्य में महिला कार्यबल की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए लिया गया है।
अन्य प्रस्तावों में प्रशासनिक सुधार, विभागीय पुनर्गठन, और विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट से जुड़े बिंदु भी शामिल थे। कई प्रस्तावों को आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है। मंत्रियों ने माना कि ये फैसले राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
कैबिनेट बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुई कि आगामी महीनों में चल रही योजनाओं की गति को और तेज किया जाए, ताकि राज्य में विकास कार्यों का लाभ तेजी से जनता तक पहुंच सके। सरकार ने स्पष्ट किया कि नियो मेट्रो प्रोजेक्ट और महिला कर्मकारों से जुड़े फैसले प्राथमिकता में रखे जाएंगे और इनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा होगी।
