नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें सरकारी कर्मियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण (Relaxation) देने और समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़े प्रावधानों में नेपाल और भूटान के नागरिकों को राहत प्रदान करने जैसे फैसले प्रमुख हैं।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में यह तय किया गया कि कुछ विभागों में लम्बे समय से अटकी हुई पदोन्नतियों को जल्द पूरा करने के लिए पात्र कर्मचारियों को नियमों में सीमित शिथिलीकरण दिया जाएगा। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनकी पदोन्नति वरिष्ठता या सेवा अवधि जैसे औपचारिक कारणों से रुकी हुई थी। इस कदम से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने में मदद मिलेगी।
बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि UCC के कुछ प्रावधानों का प्रभाव नेपाल और भूटान के उन नागरिकों पर नहीं पड़ेगा, जो भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं या पारिवारिक रिश्तों के कारण यहां आते-जाते रहते हैं। सरकार का कहना है कि इन देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों को देखते हुए यह राहत दी गई है, ताकि उनके नागरिकों को किसी प्रकार की कानूनी या सामाजिक जटिलता का सामना न करना पड़े।
सूत्रों का कहना है कि सरकार का यह निर्णय “पड़ोसी मित्र देशों” के प्रति सहयोग की भावना को दर्शाता है। वहीं, पदोन्नति संबंधी निर्णय को नौकरशाही में लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।
बैठक में अन्य प्रशासनिक सुधारों और सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में इन फैसलों को लागू करने के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं और दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
संक्षेप में:
- सरकारी कर्मियों को पदोन्नति नियमों में शिथिलीकरण की राहत।
- समान नागरिक संहिता (UCC) में नेपाल-भूटान के नागरिकों को विशेष छूट।
- सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रशासनिक सुधारों पर भी विचार।
