देहरादून। केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को देश के हर नागरिक तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। आगामी फरवरी में दिल्ली में होने जा रही एआई इम्पैक्ट समिट से पहले देहरादून में आयोजित प्री-समिट में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि “आने वाला समय एआई का है। यह तकनीक मोबाइल क्रांति से भी हजार गुना तेज गति से आगे बढ़ रही है।”
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि एआई को गांव-गांव और हर वर्ग तक पहुंचाया जाए, ताकि आम जन इसका लाभ उठा सके। “जितना एआई निचले स्तर तक जाएगा, उतना ही इसका असर समाज और अर्थव्यवस्था पर दिखेगा,” उन्होंने कहा।
“एआई फॉर ऑल” के तहत बदलाव की तैयारी
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ‘एआई फॉर ऑल’ कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, परिवहन और प्रशासनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित समाधान लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा, “लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एआई आधारित तकनीक से नागरिक सेवाएं सरल और सुलभ होंगी। आने वाले कुम्भ मेले में भी एआई का असर देखने को मिलेगा।”
जितिन प्रसाद ने कहा कि उत्तराखंड जैसे राज्यों को एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए आईटी मंत्रालय हर संभव सहयोग करेगा। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि “एआई रेवोल्यूशन विद्यार्थियों के लिए अपार अवसर लेकर आ रहा है। इसके लिए जरूरी है कि युवा खुद को इस तकनीक के अनुरूप तैयार करें।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि देश में बहुत शोध हो रहा है, लेकिन जब तक रिसर्च और इंडस्ट्री के बीच सीधा जुड़ाव नहीं होगा, तब तक उसका लाभ सीमित रहेगा। “हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीक उद्योग और समाज दोनों तक पहुंचे,” उन्होंने कहा।
फरवरी में दिल्ली में होगा एआई इम्पैक्ट समिट
इस अवसर पर एआई मिशन के निदेशक मोहम्मद सफीउल्लाह ने बताया कि केंद्र सरकार एआई को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत और वित्तीय सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी फरवरी 2026 में दिल्ली में आयोजित होने वाला ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ देश की अब तक की सबसे बड़ी एआई-थीम आधारित अंतरराष्ट्रीय बैठक होगी, जिसमें वैश्विक तकनीकी कंपनियां, शोध संस्थान और स्टार्टअप्स भाग लेंगे।
उत्तराखंड में जल्द लागू होगी एआई नीति
कार्यक्रम में उत्तराखंड के आईटी सचिव नितेश झा ने बताया कि प्रदेश सरकार जल्द ही अपनी एआई नीति लाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश में एआई आधारित नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के 25 विश्वविद्यालयों में एआई प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिनमें से शीर्ष 5 टीमों और शीर्ष 5 स्टार्टअप्स का चयन कर उन्हें सरकार की ओर से विशेष सहायता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह पहल उत्तराखंड को तकनीकी नवाचार के नए युग में प्रवेश दिलाएगी और प्रदेश के युवाओं को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाएगी।
