मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के वर्ष 2025-26 के बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ‘विजन विकसित गुजरात का, मिशन जन कल्याण का’ की प्रतिबद्धता दर्शाने वाला बजट बताया है। उन्होंने वित्त मंत्री कनुभाई देसाई की ओर से गुरुवार को विधानसभा में पेश किए गए इस बजट को प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने का दस्तावेज बताया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 50 हजार करोड़ के प्रावधान के साथ विकसित गुजरात फंड की स्थापना को महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े आकार के यानी 3.70 लाख करोड़ रुपए के इस बजट में पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) में गत वर्ष की तुलना में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि इस बजट में प्रगति एवं उन्नति के नित-नए आयामों को पार कर रहे गुजरात के सभी नागरिकों के जीवन को सुगम, समृद्ध तथा संतोषप्रद बनाने का सफल प्रयास हुआ है।
उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि बजट में, गुजरात अब तक विकास की राह पर जहां है, उससे अधिक गति से क्वॉण्टम जम्प के साथ आगे बढ़ने का प्रतिबिंब झलक रहा है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए इस बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि विकसित गुजरात के लिए छह रीजनल इकोनॉमिक प्लान तैयार किए जाएंगे। सूरत रीजन, अहमदाबाद रीजन, वडोदरा रीजन, राजकोट रीजन, सौराष्ट्र कोस्टल रीजन तथा कच्छ रीजन; इस प्रकार कुल छह ग्रोथ हब बनाने का इस बजट में प्रावधान है।
