एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पासएक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पास

बजट पास होने के बाद अब विधानसभा बजट सत्र वर्ष 2025 की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट पास होने के बाद सदन में नियम-54 के तहत चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने स्कूलों के जर्जर भवनों का मुद्दा उठाया।विधानसभा में आज उत्तराखंड का बजट पास हो गया है। गुरुवार को वित्त मंत्री ने सदन पटल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 101175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। जारी वित्तीय वर्ष से इस बार का बजट 13.38 प्रतिशत अधिक है। 24 वर्षों में बजट का आकार 24 गुना बढ़ा है। पहली बार राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने अनुसूचित जनजातियों के बजट में कटौती के प्रस्ताव पर कहा कि एक लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में से अगर 3 प्रतिशत भी जनजाति को दिया जाए तो उनका उद्धार हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जनजातीय सलाहकार परिषद का कहीं पता नहीं है और केवल एक उपाध्यक्ष को बना दिया जाता है, जबकि जनजातियों के प्रतिनिधि नहीं होते। उन्होंने जनजातीय निदेशालय के गठन की बात भी की, लेकिन उसमें सचिव की नियुक्ति की आवश्यकता पर भी जोर दिया। दूसरी ओर, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि गत वर्ष 717 करोड़ 89 लाख रुपये का बजट था, जिसे इस बार 821 करोड़ 41 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जनजातीय सलाहकार परिषद की प्रक्रिया गतिमान है।