अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इस बीच, चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण राज्य एरिजोना की शीर्ष अदालत ने एक फैसला सुनाया, जो चुनाव के दौरान अहम मुद्दा बन सकता है। दरअसल, राज्य की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को गर्भपात पर करीब 160 साल पुराने पूर्ण प्रतिबंध को बरकरार रखा है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर गर्भपात कराने वाले वाले डॉक्टरों को पांच साल की जेल हो सकती है। बाइडन ने कोर्ट के फैसले को कूर प्रतिबंध बताते हुए निंदा की है। एरिजोना कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें गर्भपात पहुंच की राष्ट्रव्यापी गारंटी को खत्म कर दिया गया था। डेमोक्रेट समर्थक अटॉर्नी जनरल क्रिस मेयस ने कसम खाई है कि वह उस फैसले को लागू नहीं करेंगी। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को अचेतन और स्वतंत्रता का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि कानून का मसौदा 160 साल पहले तैयार किया गया था। तब एरिजोना एक अलग राज्य नहीं था। गृह युद्ध चल रहा था। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। वह समय अमेरिका के इतिहास में काले कानून के रूप में होगा। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस राज्य की अटॉर्नी जनरल हूं, तब तक राज्य की किसी भी महिला और किसी भी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।