देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण की सौगात देते हुए ‘माई स्कीम’ (myScheme) पोर्टल का भव्य शुभारंभ किया है। इस क्रांतिकारी पोर्टल के माध्यम से अब प्रदेश का कोई भी नागरिक घर बैठे अपनी पात्रता के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने इसे ‘सरलीकरण और समाधान’ की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि यह पोर्टल बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सीधे जनता को लाभ पहुँचाने में मील का पत्थर साबित होगा।
पोर्टल की खासियत: क्या है ‘माई स्कीम’?
‘माई स्कीम’ पोर्टल को एक ‘नेशनल कॉमन सर्विस पोर्टल’ के रूप में विकसित किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से काम करता है:
- व्यक्तिगत योजना चयन: नागरिक को केवल अपनी उम्र, लिंग, जाति और आय जैसी बुनियादी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद पोर्टल स्वतः ही उन सभी योजनाओं की सूची दिखा देगा जिनके लिए वह पात्र है।
- एक ही स्थान पर सारा विवरण: योजना के लिए आवेदन कैसे करें, कौन से दस्तावेज चाहिए और लाभ लेने की प्रक्रिया क्या है, यह सब एक ही विंडो पर उपलब्ध होगा।
- भ्रष्टाचार पर लगाम: जानकारी के अभाव में जनता को गुमराह करने वाले तत्वों पर इस पोर्टल के आने से लगाम लगेगी।
मुख्यमंत्री धामी का विजन: “अंतिम छोर तक पहुँचेगा लाभ”
लॉन्चिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की आईटी टीम और संबंधित विभागों को बधाई देते हुए कहा:
- पारदर्शिता और सुशासन: सीएम ने कहा कि अक्सर पात्र लोगों को योजनाओं की जानकारी ही नहीं मिल पाती थी। अब ‘माई स्कीम’ पोर्टल सरकारी तंत्र और आम जनता के बीच की दूरी को पाट देगा।
- डिजिटल उत्तराखंड: सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर गांव डिजिटल रूप से सक्रिय हो। इस पोर्टल को मोबाइल फ्रेंडली बनाया गया है ताकि दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के लोग भी इसका लाभ उठा सकें।
- समय की बचत: नागरिकों को अब अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने या कई वेबसाइटों को खंगालने की जरूरत नहीं होगी।
कैसे काम करेगा पोर्टल? (उपयोग की विधि)
पोर्टल का उपयोग करना बेहद सरल बनाया गया है:
- सबसे पहले यूजर को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहां ‘योजनाएं खोजें’ (Find Schemes for You) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- पूछी गई व्यक्तिगत जानकारी भरने के बाद, सिस्टम पात्रता की जांच करेगा।
- अंत में, पात्र योजनाओं की सूची के साथ ‘आवेदन करें’ (Apply Online) का लिंक भी दिखाई देगा।
विभिन्न विभागों का एकीकरण
इस पोर्टल पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण जैसे प्रमुख विभागों की सैकड़ों योजनाओं को एकीकृत (Integrate) किया गया है। आने वाले समय में इसमें ‘सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन’ और ‘एप्लीकेशन ट्रैकिंग’ जैसी सुविधाएं भी जोड़ने की योजना है।
