देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी वित्तीय सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य में ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण विकास घटक 2.0’ (WDC-PMKSY 2.0) के तहत संचालित विभिन्न परियोजनाओं के लिए $31.58$ करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई इस कुल राशि में से $15.79$ करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि पहली किस्त के रूप में तुरंत जारी भी कर दी गई है। इस त्वरित वित्तीय मदद से राज्य में चल रहे सिंचाई और जल संरक्षण के कार्यों को बिना किसी रुकावट के लगातार गति मिलती रहेगी।
यह अतिरिक्त सहायता मुख्य रूप से उन जलग्रहण विकास परियोजनाओं के लिए दी गई है जिन्होंने जमीनी स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस योजना के तहत राज्य के पहाड़ी इलाकों में पानी के स्रोतों (जैसे जलधाराओं और झरनों) को पुनर्जीवित करने, वर्षा जल संचयन के लिए जलाशयों का निर्माण करने और मिट्टी के कटाव को रोकने जैसे महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विशेष सहयोग के लिए केंद्र सरकार और संबंधित केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। राज्य सरकार के अनुसार, इस अतिरिक्त बजट का उपयोग बेहद पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि राज्य के किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके और उनकी आजीविका में सुधार हो।
