देहरादून: उत्तराखंड के करीब 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने राहत मिलने वाली है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (FPPCA) के तहत बिजली बिलों में छूट देने की घोषणा की है, ताकि बिजली खरीद में हुई बचत का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके।
FPPCA व्यवस्था के तहत बिजली वितरण कंपनियां ईंधन और बिजली खरीद लागत में उतार-चढ़ाव को उपभोक्ताओं के बिल में समायोजित करती हैं। यदि बिजली महंगी खरीदी जाती है, तो अतिरिक्त राशि उपभोक्ताओं से ली जाती है, और अगर बिजली सस्ती मिलती है, तो बिल में छूट दी जाती है।
UPCL के अनुसार, इस महीने सस्ती दरों पर बिजली खरीदी गई है, जिससे कुल 13.44 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसी बचत को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को औसतन 0.11 रुपये प्रति यूनिट की दर से राहत दी जाएगी।
यह छूट सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगी—घरेलू, वाणिज्यिक, सरकारी भवन, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ता सभी इसके दायरे में हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को 3 से 9 पैसे प्रति यूनिट की राहत मिलेगी, जबकि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए छूट करीब 13 पैसे प्रति यूनिट होगी। सरकारी भवनों के लिए यह राहत लगभग 12 पैसे प्रति यूनिट तय की गई है। कृषि पंपसेट उपभोक्ताओं को 4 से 6 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। उद्योगों (LT और HT) को करीब 12 पैसे प्रति यूनिट का लाभ मिलेगा, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को लगभग 11 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी जाएगी।
इससे पहले भी उपभोक्ताओं को कई मौकों पर FPPCA के तहत राहत मिल चुकी है। मई में करीब 0.89 रुपये प्रति यूनिट की छूट दी गई थी, जबकि जुलाई में उपभोग के आधार पर 24 पैसे से 1 रुपये तक की राहत मिली थी। मार्च में भी 137 करोड़ रुपये की रियायत दी गई थी, जिसमें उपभोक्ताओं को 1.19 रुपये प्रति यूनिट तक का लाभ पहुंचा था।
UPCL के ऑपरेशन निदेशक एम.आर. आर्या ने बताया कि वर्तमान में बिजली की मांग सामान्य है और बाजार से सस्ती बिजली मिल रही है, इसलिए यह बचत उपभोक्ताओं को लौटाई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम उपभोक्ताओं का वित्तीय बोझ कम करने के साथ-साथ बिजली वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक संकेत है।
