देहरादून: उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे के विस्तार और आर्थिक विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य की झोली में ₹24,000 करोड़ का भारी-भरकम फंड डालने का निर्णय लिया है। यह बजट विशेष रूप से राज्य की अवस्थापना (Infrastructure) सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवंटित किया गया है। इस निवेश से न केवल चारधाम यात्रा मार्ग सुगम होंगे, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों और दूरस्थ गांवों तक पक्की सड़कें, बिजली और आधुनिक पेयजल सुविधाओं का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह बजट ‘आत्मनिर्भर उत्तराखंड’ की नींव रखने में मील का पत्थर साबित होगा।
कहाँ खर्च होगा यह भारी बजट?
₹24,000 करोड़ की इस धनराशि को राज्य की प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया गया है:
- सड़क एवं परिवहन: बजट का एक बड़ा हिस्सा लंबित सड़क परियोजनाओं और नए पुलों के निर्माण पर खर्च होगा। इसमें ऑल-वेदर रोड के कनेक्टिविटी लिंक को और मजबूत करना शामिल है।
- ऊर्जा क्षेत्र में सुधार: बिजली की लाइनों के आधुनिकीकरण और नए सब-स्टेशनों के निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा ताकि पहाड़ों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
- पेयजल योजनाएं: ‘हर घर नल से जल’ अभियान के तहत कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में आधुनिक वाटर सप्लाई नेटवर्क बिछाया जाएगा।
सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलेगा ‘वाइब्रेंट’ लुक
इस बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती गांवों (Vibrant Villages) के विकास पर खर्च किया जाएगा:
- रिवर्स माइग्रेशन: बेहतर सुविधाओं के माध्यम से पलायन रोकने के लिए इन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को शहरी स्तर का बनाया जाएगा।
- सुरक्षा एवं संपर्क: चीन और नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने से सेना की आवाजाही सुगम होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा:
- नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन: अच्छी सड़कों और सुविधाओं के कारण अब पर्यटक केवल हरिद्वार-ऋषिकेश तक सीमित न रहकर राज्य के अनछुए हिस्सों तक पहुंच सकेंगे।
- रोजगार सृजन: निर्माण कार्यों के शुरू होने से हजारों स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे।
- निवेश के रास्ते: बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए उद्योग जगत के बड़े निवेश उत्तराखंड की ओर रुख करेंगे।
प्रशासनिक तैयारी: समय सीमा में होगा काम
राज्य सरकार ने इस बजट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है।
- पारदर्शिता और गुणवत्ता: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और सभी प्रोजेक्ट्स को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।
- डिजिटल ट्रैकिंग: हर बड़ी परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा ताकि फंड के उपयोग में पूरी पारदर्शिता रहे।
“₹24,000 करोड़ का यह निवेश उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। हम राज्य के हर कोने में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह प्रधानमंत्री के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव का प्रमाण है।” — मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
