रुद्रपुर। शहर में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भाजपा नेता भारत भूषण चुघ ने मुलाकात के बाद उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता ने सीएम को सौंपे गये ज्ञापन में उत्तराखंड के नगर निगमों व नगर पालिकाओं के नए परिसीमन में शामिल ग्रामों में निर्मित होने वाले भवनों के मानचित्र स्वीकृत कराने की अनिवार्यता समाप्त करने के साथ ही मास्टर प्लान व विकास प्राधिकरण से बाहर रखने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन किसी भी तरह के निर्माण पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही न हो इसके लिये यथा आदेश देकर ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान किया जाए। चुघ ने सीएम को बताया कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का आवासीय अथवा व्यवसायिक निर्माण करने से पूर्व मास्टर प्लान या विकास प्राधिकरण से निर्माण किये जाने वाले भवन का मानचित्र स्वीकृत करने की अनिवार्यता की गई है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य के कुछ नगर निगमों और नगर पालिका परिषद के क्षेत्रों में समीपवर्ती ग्रामों को नए परिसीमन में शामिल कर वहां वार्ड की संज्ञा देकर पार्षद व सभासदों के चुनाव कराए गए। चुघ ने कहा कि ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि नए परिसीमन में वार्डों में विलीन किए गए हैं के पास स्वामित्व प्रपत्र न होने के कारण उन्हें अपने आवासीय या व्यावसायिक भवनों के निर्माण हेतु उत्तराखंड सरकार के आदेशानुसार संबंधित विभाग से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य किया गया था। ज्ञापन देने वालों में सुरमुख सिंह विर्क, आशीष छावड़ा, सुनील कालरा, अजय अनेजा, सुरेंद छावड़ा, अमित गौड आदि शामिल थे।
