हल्द्वानी। गौला खनन संघर्ष समिति की महापंचायत में एक प्रदेश में एक रायल्टी लागू करने, समतलीकरण व गड्ढे खुदाई के नाम पर अवैध खनन बंद करने जैसे मुद्दे उठाये गए। खनन कारोबारी बुद्ध पार्क से जुलूस की शक्ल में तहसील पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
समिति से जुड़े खनन कारोबारी तय कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में एकत्र हुए और महापंचायत में हिस्सा लिया। इस दौरान समिति पदाधिकारी पम्मी सैफी ने कहा कि समतलीकरण व अवैध खनन से गौला नदी के अस्तित्व पर खतरा हो गया है, साथ ही प्रदेश सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो सकता है। हजारों लोगों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है। गौला नदी में रायल्टी की दर 30 रुपये है जबकि पट्टे व समतलीकरण में यह दर आठ से 10 रुपये है। इतने बड़े अंतर के कारण गौला से जुड़े लोग बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं। खनन कारोबारियों ने प्रदेश भर में एक रायल्टी लागू करने की पुरजोर मांग उठाई। उनका कहना था कि परिवहन विभाग मॉडल के आधार पर फिटनेस टैक्स को बढ़ाकर ग्रीन टैक्स के नाम से वसूल रहा है। ट्रैक्टर ट्राली में दो-दो टैक्स लिये जा रहे हैं। उन्होंने बाजपुर क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर सख्ती से अंकुश लगाने की मांग उठाई। बाद में खनन कारोबारी जुलूस की शक्ल में तहसील पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। महापंचायत में अरशद अयूब, मनोज मठपाल, रमेश जोशी, इंदर सिंह बिष्टï, भुवन कबडवाल, हरीश पांडे, पृथ्वी पाठक, जीवन कबडवाल, कैलाश बिष्टï, दिगंबर रावत, हेम दुर्गापाल, कैलाश भट्ट, कवींद्र कोरंगा, राजू चौबे, प्रवीन शर्मा, सुरजीत सिंह, शंकर जोशी आदि मौजूद थे।
