हल्द्वानी/लालकुआं। भाकपा (माले) बिंदुखत्ता कमेटी की बैठक में कहा गया कि प्रदेश सरकार खत्ता, वनवासी व गुर्जरों के खिलाफ काम कर रही है। वनाधिकार कानून में कटौती कर उसे निष्प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है।
पार्टी कार्यालय दीपक बोस भवन में आयोजित बैठक में भाकपा के राज्य सचिव राजा बहुगुणा ने कहा कि बिंदुखत्ता की जनता के दीर्घकालीन आंदोलन के बाद राजस्व गांव पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने सहमति दी थी लेकिन अब यह सरकार विधानसभा से राजस्व गांव का प्रस्ताव पारित कर बिन्दुखत्ता को डिसफॉरेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने के बजाय नयी बात कह रही है इसलिये इस सरकार के खिलाफ बिन्दुखत्ता जनता की आकांक्षा की पूर्ति के लिए संघर्ष और आंदोलन आवश्यक है। बैठक में सर्वसम्मति से पार्टी की बिन्दुखत्ता कमेटी का पुनर्गठन कर पुष्कर दुबडय़िा को एरिया सचिव चुना गया। साथ ही तय किया गया कि विधानसभा में राजस्व गांव का प्रस्ताव पारित कर बिंदुखत्ता को डिस्फारेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर सात नवंबर को लालकुआं तहसील में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में जिला सचिव डॉ.कैलाश पांडेय, ललित मटियाली, विमला रौथाण, चंदन राम, कमल जोशी, किशन बघरी, नैन सिंह कोरंगा, धीरज कुमार, निर्मला शाही आदि मौजूद थे।
