नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्टिंग करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद उच्च न्यायालय के गेट नम्बर 7 के बाहर धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका।
अधिवक्ता योगेश पचोलिया ने कहा राज्य सरकार का एकमात्र पहाड़ स्थित संस्थान को तराई में शिफ्ट करने का फैसला बिना अधिवक्ताओं को विश्वास में लिया गया है जिसका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पुरजोर विरोध करती है। अभी अधिवक्ता मजबूती से लड़ाई लडऩे को तैयार है। डीएस मेहता ने कहा कि सरकार का यह निर्णय पलायन को और बढ़ावा देगा। अभी तक पहाड़ से 30 लाख लोग पलायन कर चुके है और 1000 गांव बंजर हो चुके है। जहां सरकार एक ओर पलायन नीति बनाती है वहीं दूसरी ओर सरकार लोगो को पलायन करने के लिए मजबूर कर रही है। पहाड़ से प्रदेश की न्यायिक राजधानी को शिफ्ट करना गलत है। पूर्व सांसद महेंद्र से पाल ने कहा कि हम इसका पुरजोर विरोध करते है। इसकी लगाई आगे भी जारी रहेगी। सरकार ने इसके लिए किसी से पूछा तक नही यहां तक की अपने विधायको से तक नही। राज्य आंदोलनकारी रमन कुमार साह ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय को कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक लडेंगे । राज्य सरकार जितना पैसा उच्च न्यायलय को शिफ्ट करने में लगा रही है अगर उसका कुछ हिस्सा इसकी सुविधाओ में खर्च करती तो यह उच्च न्यायलय देश विदेश में प्रदेश का नाम और आगे बढ़ाता। गर्मी, जाड़ा,वर्षात, बारिश, भू स्खलन ,आपदा व भूकम्प यह सरकार के हाथ मे नही नही है कि जो हल्द्वानी में न आए। एक बार फिर से राज्य आंदोलन की तरह इसकी भी लड़ाई लडऩे को हम तैयार है। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो न्यायलय में स्वीकृत न्यायधीशों के पदों पर नियुक्ति करते जिससे वादकारियों को समय पर न्याय मिल जाता । सरकार की सोच पहाड़ विरोधी है। डीके जोशी ने कहा कि राज्य सरकार अस्थायी राजधानी को पूर्ण रूप से गैरसैण में स्थापित करें । यह जनता के पैसों का दुरूयोग है। अन्य अधिवक्ताओं ने भी अपने अपने विचार इसके विरोध में रखे। हाई कोर्ट को शिफ्ट नही करने को लेकर राष्ट्रपति व चीफ जस्टिस आफ इंडिया को भी ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान वरिष्ठ डॉ. महेंद्र सिंह पाल पुष्पा जोशी अध्यक्ष सैय्यद नदीम मून,एम सी पन्त रमन शाह आदि अधिवक्ता मौजूद थे ।
